उत्तराखंड की राजनीति में कथित जैनरी कांड से सियासी भूचाल, विधायक अरविंद पांडे ने उठाई CBI जांच की मांग
गदरपुर: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में एक कथित पुराने कांड की चर्चा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। करीब दो दशक बाद फिर से सुर्खियों में आए इस कथित प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।
गदरपुर विधानसभा से पांच बार के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है।
शनिवार को गदरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं और आरोप बेहद गंभीर हैं। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
विधायक पांडे ने कहा कि इस मामले में चाहे कोई भी शामिल हो, किसी को भी राजनीतिक प्रभाव या पद के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जांच में चाहे हरक सिंह रावत हों या महेंद्र सिंह भट्ट, या कोई अन्य, जिसका भी नाम सामने आए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से प्रदेश की छवि धूमिल होती है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है। इसलिए इस मामले में सच्चाई सामने लाना बेहद जरूरी है।
गौरतलब है कि यह कथित प्रकरण करीब दो दशक पुराना बताया जा रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसके फिर से चर्चा में आने से प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस कथित कांड को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।
विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि वह लंबे समय से राजनीति में हैं और उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी निष्पक्ष जांच ही एकमात्र समाधान है। यदि सीबीआई जांच होती है तो निश्चित तौर पर सच्चाई सामने आएगी और जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार करेगी? क्या जांच के बाद प्रदेश की राजनीति में उठ रहे सवालों का जवाब मिल पाएगा? फिलहाल इस मुद्दे ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
नोट: यह मामला वर्तमान में आरोपों और राजनीतिक बयानों पर आधारित है। संबंधित कांड के सही नाम और व्यक्तियों की भूमिका जांच का विषय है। News live hindi किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं करता