8th Pay Commission: साल भर में 4 बार बढ़े DA, 25% पहुंचने पर बेसिक पे में मर्जर की मांग
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। देशभर में आयोग की बैठकों के दौरान कर्मचारियों के संगठनों ने महंगाई भत्ते (DA) को लेकर दो बड़ी मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि जब डीए 25 प्रतिशत पहुंच जाए, तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। दूसरी मांग है कि साल में दो बार की जगह चार बार डीए बढ़ाया जाए।
8वें वेतन आयोग ने देशभर में अलग-अलग शहरों में बैठकें की हैं। मुंबई से लेकर श्रीनगर तक, कोलकाता से लेकर जयपुर तक आयोग ने बैठकें आयोजित कीं। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से राय ली। इन बैठकों में जिन कुछ मुद्दों की अधिक चर्चा रही है, उनमें से एक डीए का बेसिक पे में मर्जर है। मौजूदा समय में डीए का मर्जर बेसिक पे में करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
25% डीए पर बेसिक पे में मर्जर की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उसकी तुलना में सैलरी में इजाफा नहीं होता है। ऐसे में डीए का बेसिक पे में मर्जर की व्यवस्था की जाए। संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मिला देने की मांग आयोग से की है।
बता दें, 7वें वेतन आयोग में डीए 63 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पहले महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत था। इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग से कहा है कि जब डीए 25 प्रतिशत पहुंच जाए, तब उसका मर्जर बेसिक पे में कर दिया जाए।
संगठनों का तर्क है कि डीए बेसिक पे में मिलने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे उनका हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट भी बढ़ेगा। इससे महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी।
4 बार बढ़े डीए
इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों ने कहा है कि साल भर में 4 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इस समय दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक जनवरी साइकिल में और दूसरी बार जुलाई साइकिल में इजाफा होता है।
संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और साल में दो बार डीए बढ़ना पर्याप्त नहीं है। अगर हर तिमाही में डीए बढ़ाया जाए, तो कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सकेगी।
आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में हुआ था
8वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास 18 महीने का समय था, जिसमें से 12 महीने का समय अब तक बीत चुका है। यानी 8वें वेतन आयोग के पास अब 6 महीने का समय और बचा है। इस दौरान आयोग को फिटमेंट फैक्टर से लेकर डीए आदि तक पर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला होगा।