उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय, आशाओं के लिए भी खुशखबरी
देहरादून। उत्तराखंड में संचालित 20 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत करीब 35 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मानदेय वृद्धि की मुराद शीघ्र पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन स्तर पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अगले माह यानी दिसंबर से इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा सकता है।
3 हजार रुपए बढ़ोतरी की उम्मीद
विभागीय सूत्रों के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नौ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये तक किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लागू करने की योजना है। इसके तहत कुछ हिस्सा मूल मानदेय में जोड़ा जाएगा, जबकि शेष राशि इंसेंटिव (प्रोत्साहन भत्ते) के रूप में दी जाएगी। हालांकि, इस बढ़ोतरी के साथ कार्यदिवस और कार्यक्षमता जैसी कुछ जरूरी शर्तें भी जोड़ी जा सकती हैं।
वर्तमान में राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये इंसेंटिव मिलता है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय के साथ 250 रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा है। विभाग की ओर से मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
सीमित आमदनी में परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहीं इन कर्मियों के लिए यह फैसला बड़ा आर्थिक संबल साबित होगा। लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं। कई बार उन्होंने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाई थी।
आशाओं का डेढ़ से दो हजार तक बढ़ सकता है मानदेय
आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में जल्द डेढ़ से दो हजार रुपए प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर शासन भेज दिया गया है। आशाओं के मानदेय में यह बढ़ोतरी राज्य सेक्टर से होगी। जबकि इसके अलावा एनएचएम से उन्हें मिलने वाले इंसेंटिव में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा ने बताया कि आशाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही होना है। बता दें कि प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या करीब 15 हजार है। आशा कार्यकर्ता गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में मानदेय बढ़ने से उनका मनोबल और बढ़ेगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 50 हजार महिला कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। अगर प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर से बढ़ा हुआ मानदेय खातों में आना शुरू हो जाएगा।